ब्रिज कोर्स खारेजी निर्णयमाथि बहस: समाधान कि गहिरो समस्या लुकाउने प्रयास?

📰 Open Letter | Education Reform Nepal

शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र: ब्रिज कोर्स खारेजी—सही कदम कि अधूरो निर्णय?

📍 नेपाल | विद्यार्थी तथा सरोकारवाला समुदायको आवाज

माननीय शिक्षा मन्त्री Sasmit Pokharel ज्यु,

तपाईँले ब्रिज कोर्स (Bridge Course) खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यसको कारणका रूपमा विद्यार्थीहरूमाथि आर्थिक दबाब रहेको बताउनुभयो। यो चिन्ता जायज छ — तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ।

यदि विद्यार्थीमाथि आर्थिक दबाब नै मुख्य समस्या हो भने, +2 कलेजहरूले लिने ३ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको शुल्कबारे किन कुनै कदम चालिएको छैन?

के यो निर्णय केवल साना संस्थाहरूमा मात्र सीमित छ? ठूला “+2 शिक्षा व्यवसाय” माथि पनि समान मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन?

मन्त्रीज्यू, धनी अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीका लागि पर्सनल होम ट्युटर सजिलै राख्न सक्छन्। तर गरिब तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि ब्रिज कोर्स नै एउटा सुलभ र प्रतिस्पर्धी अवसर थियो।

आजको निर्णयले के धनी विद्यार्थीलाई अझ अगाडि र गरिब विद्यार्थीलाई अझ पछाडि धकेल्ने काम त गर्दैन?

यदि उद्देश्य गलत अभ्यास रोक्नु हो भने, पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा शुल्क नियमन किन नगर्ने?

• ब्रिज कोर्स शुल्क १,०००–३,००० रुपैयाँमा सीमित गर्ने
• सरकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने
• सबै वर्गका विद्यार्थीलाई पहुँच सुनिश्चित गर्ने

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न — के यो निर्णय केवल ब्रिज कोर्समा मात्र लागू हुन्छ, वा मेडिकल र इन्जिनियरिङ प्रवेश तयारी कक्षाहरूमा पनि?

यदि प्रवेश तयारी कक्षाहरू पनि प्रभावित भए भने, IOE, IOM जस्ता संस्थाहरूको तयारी प्रणालीमा ठूलो असर पर्न सक्छ।

साथै, हजारौं शिक्षकहरूको रोजगारी के हुन्छ? के यसको स्पष्ट योजना तयार गरिएको छ?

मन्त्रीज्यू, मुख्य प्रश्न अझ गहिरो छ —

के हाम्रो विद्यालय शिक्षा प्रणालीले नै विद्यार्थीलाई पर्याप्त तयार बनाइरहेको छ?

यदि विद्यालय शिक्षाले प्रवेश परीक्षाका लागि आवश्यक सीप विकास गराउन सकेको छैन भने, अतिरिक्त तयारीको माग स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ।

त्यस अवस्थामा, समस्या ब्रिज कोर्स होइन — समस्या शिक्षा प्रणालीभित्रको ग्याप हो ।

यस्तो अवस्थामा, सेवा बन्द गर्नु समाधान होइन। यसले केवल समस्या लुकाउने काम गर्छ, समाधान गर्ने होइन ।

यदि माग रहेको ठाउँमा सेवा हटाइयो भने, त्यही सेवा फेरि अझ अनियन्त्रित र असमान तरिकाले बजारमा फर्किने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले, विनम्र सुझाव:

• +2 कलेजहरूको शुल्कमा कडाइका साथ नियमन
• विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार
• सस्तो र पारदर्शी तयारी प्रणाली विकास
• शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति

अन्ततः, शिक्षा सुधार एक पक्षीय निर्णयले होइन, समग्र प्रणाली सुधारले मात्र सम्भव हुन्छ।

आशा छ, यो निर्णयसँगै विस्तृत नीति र स्पष्ट मार्गचित्र पनि सार्वजनिक हुनेछ।

#EducationDebate #NepalEducation #BridgeCourse #StudentVoice #EqualEducation #PolicyReform